गाजियाबाद। जीपीए की आरटीई के बच्चों के लिए लड़ाई निजी स्कूलों के लिये सरदर्द बनी हुई है। जीपीए के लगभग 11 महीने के लंबे सघर्ष के बाद निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ( आरटीई ) के अंतर्गत चयनित अभिभावक की पुत्री को दिल्ली पब्लिक स्कूल , लोनी साहिबाबाद द्वारा दाखिला नही दिया जाना अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है।
जीपीए की शिकायत पर बाल आयोग द्वारा बालिका के दाखिले को लेकर जिलाधिकारी को दो पत्र भेजे गये लेकिन इन दोनों ही पत्रों की समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा आयोग को जबाब नही भेजा गया। जिसको लेकर आयोग ने सख्ती दिखाते हुये 11 दिसंबर 2023 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा बीएसए के माध्य्म से भेजे गए जबाब में बताया गया कि विभाग द्वारा दाखिले नही लेने पर स्कूल को मान्यता प्रत्याहरण के लिये चार बार दिनाँक 13-04-2023 , 25-05-2023 , 12-07-2023 एवम 28-08-2023 को नोटिस भेजे जा चुके है। इतना ही नही एक नोटिस अपर जिलाधिकारी नगर द्वारा भी भेजा गया और जिलाधिकारी द्वारा एक बार मीटिंग भी की गई। लेकिन स्कूल द्वारा दाखिले नही लिये गये पत्र में बताया गया कि दाखिले नही लेने पर स्कूल की मान्यता प्रत्याहरित करने के लिये कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की जाँच प्राप्त होते ही जिलाधिकारी की संतुति पर दिल्ली पब्लिक स्कूल ,लोनी साहिबाबाद की मान्यता प्प्रत्याहारित कर दी जाएगी जीपीए की अध्य्क्ष सीमा त्यागी और आरटीई प्रभारी धर्मेंद्र यादव का कहना है कि हम उम्मीद करते है कि शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी बिना किसी दबाब में आये स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे। जिससे जिले के अन्य स्कूलो के लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से सख्त सन्देश जाएगा और आने वाले नये सत्र में कोई भी स्कूल आरटीई के दाखिले नही लेने और बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की हिमाकत नही कर पायेगा।
