गाज़ियाबाद। जीपीए ने आज कोरोना काल की 15 प्रतिशत फीस वापसी को लेकर शासन , प्रशासन और शिक्षाधिकारियों के लचीला रवैया अपनाने से परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यलय पर प्रदर्शन किया और 7 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी देते हुये 7 दिन के अंदर कोरोना काल की 15 प्रतिशत फीस वापस कराने के लिये जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा 6 जनवरी को प्रदेश के अभिभावको को कोरोना काल में शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 प्रतिशत फीस वापसी का आदेश जारी किया गया था लेकिन आदेश को आये 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, इस आदेश को निजी स्कूलों से पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक का रुख एक दम निराशाजनक है। जीपीए द्वारा फीस वापसी को लेकर 6 महीने के दौरान 4 बार ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन उसके बाद भी अभिभावक खाली हाथ है, ऐसा प्रतीत होता है कि जिले के शिक्षाधिकारी निजी स्कूलों के चौकीदार बन कर कार्य कर रहे हैं। जीपीए के नरेश कुमार और धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस आदेश को लाने के लिए अभिभावको ने कोर्ट में 2 साल से भी ज्यादा समय तक सघर्ष किया जिसके बाद 15 प्रतिशत फीस वापसी का आदेश अभिभावको के पक्ष में आया गाजियाबाद का जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक माननीय न्यायालय के आदेश को पालन कराने में पूरी तरीके से फेल है। केवल मीटिंग के दौरान खाना पूर्ति का दौर जारी है, जिसके कारण 6 महीने से भी ज्यादा का समय निकल गया। अब समय आ गया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शासन को सख्त कदम उठाना चाहिए।जीपीए द्वारा कई बार ज्ञापन देकर 15 फीसदी फीस वापसी के लिए मांग की गई थी। जीपीए ने एक बार फिर 15 फीसदी फीस वापसी के आदेश को लेकर जिलाधिकारी से 7 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी गई।
जीपीए के नवीन राठौर और कौशल ठाकुर ने कहा कि 24 मई 2023 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 132 स्कूलो द्वारा 15 प्रतिशत फीस समायोजित करने की बात कही गई थी और जिन 44 स्कूलो ने कोई सूचना नही दी थी उनको नोटिस भेजने को कहा गया था लेकिन धरातल पर स्थिति एक दम विपरीत है आदेश के 6 महीने बीत जाने के बाद भी निजी स्कूलों द्वारा अभिभावको को 15 प्रतिशत फीस वापस नही की जा रही है। अधिकतर निजी स्कूलों का कहना है कि उनके द्वारा आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया गया है, जो कि निराधार है जिले के निजी स्कूलों द्वारा माननीय न्यायालय, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों की लगातार अवेहलना की जा रहीं है जो कि न्यायोचित नही है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन एक बार पुनः जिलाधिकारी से निवेदन करती है कि जिले के समस्त निजी स्कूलों को 7 दिन के अंदर अभिभावको की 15 प्रतिशत फीस रिफंड अथवा समायोजित करने के सख्त निर्देश देते हुये आदेशो की अवेहलना करने वाले स्कूलो पर सख्त कार्यवाई सुनिश्चित की जाये। जीपीए को उम्मीद है कि माननीय न्यायालय और प्रदेश सरकार के 15 प्रतिशत फीस वापसी के आदेश का पालन निजी स्कूलों से कराकर जिले के अभिभावको को आर्थिक राहत प्रदान करेंगे ।
इस मौके पर धर्मेंद्र यादव, नवीन राठौर , कौशल ठाकुर , संजय मिश्रा , अनिल सिंह , कौशलेंद्र सिंह , राजू सैफी , जसवीर रावत , यशपाल भाटी , नरेश कुमार विवेक त्यागी , पारस चौधरी , सतीश कुमार , विनय कक्कड़ , पवन शर्मा, हरिओम गौतम , घनश्यान आदि शामिल रहे।
