गुवाहाटी। असम में सरकार संचालित सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने रविवार को मंजूरी दे दी। राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इस सिलसिले में एक विधेयक लाया जाएगा। असम के संसदीय मामलों के मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने कहा कि मदरसों और संस्कृत स्कूलों से संबंधित मौजूदा कानून को निरस्त किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व सरमा के अनुसार, राज्य में 610 सरकार संचालित मदरसे हैं और इनके संचालन में हर वर्ष 260 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा असम में लगभग 1,000 मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय हैं। इनमें से लगभग 100 सरकारी सहायता प्राप्त हैं और राज्य सरकार इन संस्कृत स्कूलों पर वार्षिक तौर पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च करती है। बिस्व सरमा के मुताबिक, सरकारी मदरसों को या तो नियमित स्कूलों में तब्दील किया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
