मंत्री असीम अरुण की आरटीई के दाखिलों पर सख्ती को नजरअंदाज न करे अधिकारी - सीमा त्यागी

गाज़ियाबाद। कहते है सघर्ष से ही सफलता के द्वारा खुलते है इसी कहावत को सत्य सिद्ध करती है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अटटीई के दाखिलों को लेकर पिछले पांच महीनों से की जा रही हार नही मानने वाली मेहनत और लग्न ये गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सघर्ष का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार राजमंत्री एवम जिले के प्रभार मंत्री असीम अरुण को निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ( आरटीई ) के अंतर्गत चयनित बच्चों को निजी स्कूलों द्वारा दाखिला नही दिए जाने पर मनमानी करने पर अंकुश लगाने के लिए जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए विवश होना पड़ा। हम सभी जानते है कि जीपीए द्वारा पिछले पांच महीनों से लगातार जिलाधिकारी कार्यालय सहित जिला बेसिक शिक्षा कार्यलय पर अटटीई के दाखिलों को लेकर प्रदर्शन किए गए है साथ ही प्रदेश सरकार और बाल आयोग को पत्र लिखने के साथ ट्वीट करने की प्रक्रिया भी जारी है। जिसके कारण प्रदेश सरकार को आरटीई के दाखिलों लेकर सख्ती दिखाने के लिए विवश होना पड़ा है।

  गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्य्क्ष सीमा त्यागी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री एवम जिले के प्रभार मंत्री असीम अरुण जी ने आरटीई के दाखिले नही देने वाले स्कूलो पर सख्ती दिखाते हुये कार्यवाई करने के आदेश जारी किये है, मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि सरकारी दस्तावेजों की निजी स्कूल ना करे जाँच । मंत्री जी ने कहा कि जब एसडीएम स्तर के अधिकारी द्वारा जाँच कर आय प्रमाण पत्र बनाया गया है तो उसकी निजी स्कूलों द्वारा जाँच क्यो कराई जा रही है। मंत्री जी ने माना है कि निजी स्कूलों द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच करना एवम आरटीई के बच्चों के घर जाकर विरिफिकेशन करना बिल्कुल भी न्याय संगत नही है ऐसे स्कूलो पर नकेल कसने के निर्देश दिए गये है मंत्री जी द्वारा मीटिंग में RTE के दाखिले नही देने वाले स्कूलो पर कार्यवाई करने के निर्देश देकर सरकार की तरफ से सकरात्मक पहल की है जिसके लिये गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन उनका धन्यवाद करती है साथ ही उम्मीद करती है कि जिले के जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिना समय गवाए तीन चरणों मे चयनित बच्चे हुये लगभग 2631 RTE के बच्चों के दाखिले निजी स्कूलों में शत प्रतिशत सुनिश्चित कराकर बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिला मंत्री असीम अरुण जी के शब्दों को सार्थक करेगे।