गाज़ियाबाद। निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार ( आरटीई ) के अंतर्गत चयनित बच्चे आज भी अपने दाखिले की प्रतीक्षा में है लेकिन लगभग आधे से ज्यादा सत्र बीत जाने के बाद भी अनेको बच्चों के दाखिले स्कूलो द्वारा नही लिए गए है। शिक्षाधिकारियों एवम जिला प्रशासन तीन बार दाखिला नही लेने वाले स्कूलो को मान्यता रद्द करने का नोटिस भेज चुके है लेकिन वो भी हवाहवाई साबित हुये गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा शिक्षामंत्री , मुख्यमंत्री जी , बाल आयोग से लेकर तमाम अधिकारियों से इन बच्चों के दाखिलों की गुहार लगाई, जिस पर बाल आयोग द्वारा जिलाधिकारी से 7 दिन के अंदर जबाव भी मांग गया लेकिन इसको भी एक महीने से ज्यादा बीत गया लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद , मेरठ रोड , जी डी गोयनका स्कूल , राजनगर एक्सटेंसन सहित बड़े स्कूलो ने बच्चों के दाखिले नही लिए समय बीतता जा रहा है लेकिन शासन और प्रशासन अपनी ही सरकार के शिक्षा विभाग के आदेश का पालन नही करने वाले स्कूलों पर कार्यवाई की हिम्मत नही दिखा पा रहा है । इसी पर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा ट्विटर के माध्य्म से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद , मेरठ रोड सत्ता में मजबूत पकड़ रखने वाले ओम पाठक का है इसलिये आरटीई के दाखिले नही लेने पर भी इस स्कूल पर कार्यवाई नही होगी। हम सभी जानते है कि अधिकतर बड़े स्कूल मालिको की सत्ता में मजबूत पकड़ है इसलिये बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने पर भी शिक्षा अधिकारी दाखिला नही लेने वाले स्कूलो पर कार्यवाई की हिम्मत नही दिखा पा रहे है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीपीए द्वारा आरटीआई के अंतर्गत चयनित बच्चों के दाखिला नही लेने के प्रकरण को सोशल मीडिया के माध्य्म मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया गया है अब देखना यह है कि ऐसे स्कूलो पर शासन प्रशासन कार्यवाई करेगा या नोटिस भेजने तक ही सीमित होकर रह जायेगा ।
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